Report By : Rajiv Kumar / Crime Trackers24x7
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
– ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ/ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ
– ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 08 ਦਸੰਬਰ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕਾਂ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਾਈਲੰਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਲੰਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ, ਬਦਲਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਟੀ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ/ਐਨ.ਵੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਇਨ ਕਾਲ ਮੈਸਜ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933) ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋੰਪਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ/ਹੂਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਵਾਲਟ/ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ/ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਗੇਟ/ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ/ਸਟੀਲ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 112, ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋੋ ਮਗੂਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਗੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਗੂਰ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ (ਪਾਲਣ) ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰਸਤਿਆ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅਕਸਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਕੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇ ਆ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਖਾਰੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਂਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੌਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :
1. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸਮੇ-2 ਸਿਰ ਰੀਨਿਓ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜਾਬ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਨਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਕੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ, ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਤੇਜਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਜਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆ ਵੱਖ-2 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨ ਉਨਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਬੈਡ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਾਲਕੀ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰੁੱਕ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ, ਰੇਲਵੇ ਗੇਟ ਕਰਾਸਿੰਗ ਚੌਂਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖੇ ਨਜਾਇਜ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵੱਲੋ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਥੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ, ਰੇਲਵੇ ਗੇਟ ਕਰਾਸਿੰਗ ਚੋਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ, ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਪਰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਥੁੱਕਣ ੋਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਕੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਰਟ (ਵੇਬ) ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 108, 269 ਅਤੇ 270 ਭਾ: ਦੰਡ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 11/34/2021-4ਐਚ2/1602 ਮਿਤੀ 13-11-2022 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
08-12-23 – 344eml to 353eml (1) 08-12-23 – 365eml (1)