Home AAP Party ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ...

ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

72
0

ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

– ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ – ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰਾ, ਡਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Previous articleMLA & DC ASSURE RESIDENTS OF PROPERTY RIGHTS UNDER MERA GHAR MERA NAAM SCHEME
Next articleਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ – ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here