पंजाब उन 9 राज्यों में शामिल जहां ग्रामीण घरों में हो रही है 100 प्रतिशत पानी की आपूर्ति: एमपी अरोड़ा

पंजाब उन 9 राज्यों में शामिल जहां ग्रामीण घरों में हो रही है 100 प्रतिशत पानी की आपूर्ति: एमपी अरोड़ा

लुधियाना, 23 अगस्त, ( राजीव कुमार )2023: हर घर जल योजना के बारे में सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए  एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब के 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

अरोड़ा ने देश में हर घर जल योजना के कवरेज प्रतिशत और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार उसके विवरण के बारे में एक प्रश्न पूछा था।

जवाब में, मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल लागू कर रही है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 19 जुलाई 2023 तक, देश के 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ (64.70%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने अपने उत्तर में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति भी प्रदान की।

अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा कि मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब सहित 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अन्य आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां ऐसा प्रावधान किया गया है वे इस प्रकार हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना।

अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान इस प्रकार है: बिहार (96.38%), मिजोरम (89.94%), सिक्किम (86.28%), अरुणाचल प्रदेश (84.64%), उत्तराखंड (78.41%), महाराष्ट्र (77.52%), लद्दाख (77.21%), मणिपुर (76.72%), नागालैंड (73.16%), तमिलनाडु (70.17%), आंध्र प्रदेश (70.06%), कर्नाटक (68.78%), जम्मू और कश्मीर (66.05%), त्रिपुरा (65.55%) ), ओडिशा (62.19%), छत्तीसगढ़ (53.34%), मेघालय (53.27%), उत्तर प्रदेश (52.65%), असम (52.13%), मध्य प्रदेश (51.04%), केरल (49.74%), राजस्थान (41.03%) ), झारखंड (38.76%), पश्चिम बंगाल (34.26%) और लक्षद्वीप (0.01%)।

इस प्रकार, आंकड़ों से पता चलता है कि नल जल आपूर्ति के प्रावधान के मामले में पंजाब राज्य कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहीं बेहतर है। आंकड़ों से आगे पता चला कि पंजाब में कुल 1.14 लाख ग्रामीण घर हैं और इन सभी घरों को नल से पानी की आपूर्ति मिल रही है।

पंजाब की पूर्व मुख्य सचिव विनी महाजन जल शक्ति मंत्रालय की सचिव के रूप में इस विभाग का नेतृत्व कर रही हैं।

इस बीच, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा ने कहा, “पंजाब में 100% ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने का श्रेय राज्य सरकार को जाता है। अगर राज्य सरकार ने इसके लिए पहल नहीं की होती तो यह संभव नहीं होता।”

फोटो कैप्शन:
एक प्रतीकात्मक फोटो